महावितरण अधिकाऱ्यांचा व सरकारचा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा डाव..? वीज चोरी व गळतीबाबत दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई करण्यास दिरंगाईवीज चोरी व वीज गळतीमुळे महावितरणचे वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत शासन तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यास जबाबदार असलेल्या कंपनीच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कसल्याही प्रकारची कठोर कारवाई करताना दिसून येत नाहीत. या वीजचोरीमुळे शासनाचे व सामान्य ग्राहकांचे नाहक आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत अधिक माहिती श्री. योगेंद्र सांगळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन यांना विचारली असता ते म्हणाले की महावितरण कंपनी ही शासनाचा उपक्रम असून शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. शासनाने सामान्यातील सामान्य नागरिकास खाजगी वीज वितरक कंपन्यांपेक्षा कमी दरात वीज विकणे बंधनकारक असूनही ते त्याच्या उलट पद्धतिने वीजेची विक्री करत असल्याचे दिसून येते याचे कारण वीज चोरी व गळती हे आहे. यास जबाबदार असलेल्या सर्व अभियंते तसेच भा. प्र. से. तील व्यवस्थापकीय संचालक व सह व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण प्रादेशिक भाग कल्याण यांचेविरूद्ध तक्रार करूनही ऊर्जा विभागाने त्यांचेवर कसल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मी स्वतः शासनास या दोनही अधिकाऱ्यांविरूद्ध शासनास तक्रार केल्यानंतर ऊर्जा विभागाने या दोन बड्या अधिकाऱ्यांचा चौकशी सुरू केली आहे. या भ्रष्ट अधिकारी व अभियंते यांचेमुळे कंपनीस संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये १०,७५९ कोटी रुपयांचे नुकसान सन २०२१-२२ मध्ये व ७५६० कोटी (१५% एस. ओ. पी. जो एम. ई. आर. सी. ने निर्धारीत केला आहे वीज गळतीसाठी तो वगळून ही रक्कम येते. )रुपयांचे नुकसान सन २०२०-२१ मध्ये झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई कंपनी नियमितपणे वीज देयक भरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करते असा आरोप देखील सांगळे यांनी केला आहे. एकंदर पाहता हे सर्व षडयंत्र महावितरण…

महावितरणमध्ये करोडो रूपयांची वीजचोरी होत असून अधिकाऱ्यांचे त्याकडे साफ दुर्लक्ष... वर्षानुवर्षे महावितरणमध्ये करोडो रूपयांची वीजचोरी होत असून त्यावर नियंत्रण न ठेवता महावितरणचे अधिकारी त्यावर पडदा टाकत असून कसल्याही प्रकारची कार्यवाही करत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. आरटीआय ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. योगेंद्र सांगळे रा. राशीन ता. कर्जत जि. अहमदनगर यांनी त्याबाबत मागील दिड वर्षात वारंवार अर्ज, तक्रारी आणि माहिती अधिकारामध्ये माहिती घेवून असे दिसून आले की, महावितरणच्या एका अहमदनगर मंडळात एका वर्षात सुमारे ८०० कोटी रूपयांची वीजचोरी व वीज गळती होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.वीजचोरीमुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपनी वीज देयकात वाढ करणे तसेच वेगवेगळे चार्जेस वाढवणे असे उद्योग करत असून यामुळे प्रामाणिकपणे वीज देयके भरणाऱ्या ग्राहकांना याचा भुर्दंड बसत आहे. याबाबत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांना वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी त्याबाबत काहीएक ठोस पाऊल उचलले नाही कारण नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता श्री. दीपक कुमठेकर वरिष्ठांना वारंवार खोटे व बनावट अहवाल देत आहेत.शासनाची कंपनी असूनही महावितरण अदानी-रिलायन्स पेक्षाही वाढीव भावाने लोकांना वीज विकत असून त्याकडे शासनाचे तसेच प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच ऊर्जा सचिवांचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे हे कारण होय. योग्य नियोजन नसणे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित न करणे व वरिष्ठ अधिकारी यांना वरची मलाई खाण्यात जास्त स्वारस्य असल्याणे यावर बोलण्यास व कारवाई करण्यास कोकण प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चंद्रकांत डांगे पुढे येत नाहीत. श्री. डांगे यांना यावर स्वतः चौकशी करण्याचे आदेश दिले असूनही त्यांनी ज्यांचे विरूद्ध तक्रार केली आहे त्यांनाच वारंवार चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.असाच एक मोठा भ्रष्टाचाराचा प्रकार याआधी ही घडला असून त्यामध्ये ३००० कोटी रूपयांचा सबसिडी घोटाळा झाला असून…

१८ पैकी सर्वाधिक नऊ मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे; राजेश टोपेंचंही नाव; केला ३४ लाखांचा खर्च करोना काळात एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णालयात बेड मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागलेली असताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन वर्षात करोना काळात राज्य सरकारमधील १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेत लाखोंचा खर्च केल्याचं वृत्त झी २४ तासने दिलं आहे. उपचाराचा सर्व खर्च सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आला. ही माहिती समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. ‘झी 24 तास’च्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारमधील एकूण १८ मंत्र्यांनी करोना काळात खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. या उपचारासाठी लागलेला लाखोंचा खर्च सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आला. गेली दोन वर्ष करोना काळात सर्वसामान्य उपचारासाठी वणवण फिरत असताना आणि राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना या १८ मंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयातील उपचारासाठी तब्बल १ कोटी ३९ लाख खर्च केले. पण हे उपचार सर्वसामान्यांच्या खर्चावर झाल्याने आता वाद निर्माण झाला आहे. हे मंत्री कोण आहेत..? या १८ पैकी सर्वाधिक नऊ मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि त्यानंतर काँग्रेसचे सहा आणि शिवसेनेचे तीन मंत्री आहेत. महत्वाचं म्हणजे यामध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंचाही समावेश आहे. राजेश टोपेंच्या उपचारासांठी तब्बल ३४ लाखांचा खर्च आला असून हे पैसेही सरकारी तिजोरीतून भरण्यात आले आहेत. राजेश टोपेंसहित यामध्ये ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (१७ लाख ६३ हजार), ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (१४ लाख ५६ हजार), महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (१२ लाख ५६ हजार), गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (११ लाख ७६ हजार), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (९ लाख ३ हजार ) पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार (८ लाख ७१ हजार), जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (७ लाख ३० हजार), उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (६ लाख ९७ हजार) आणि – परिवहनमंत्री अनिल परब (६ लाख ७९…

SBI 11 crore Coin Fraud : रुपया, दोन रुपयाची नाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गायब होण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयच्या एका शाखेतून तब्बल ११ कोटी रुपयांची नाणी गायब झाली आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नाणी गायब झाल्याने या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयने हाती घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी याची माहिती दिली.  एसबीआच्या राजस्थानमधील मेहंदीपूर बालाजी येथील शाखेत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. यामुळे एसबीआयने न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राजस्थान पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला होता. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. परंतू प्रकरणाची व्याप्ती पाहता बँकेने सीबीआयकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी केली होती.  रुपया, दोन रुपयाची नाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गायब होण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. एसबीआयच्या शाखेत जमा रकमेमध्ये अफरातफर झाल्याचा संशय आल्याने या नाण्यांची मोजणी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हळू हळू हा आकडा एक, दोन कोटींवरून थेट अकरा कोटींवर गेल्याने मोजणी करण्यासाठी आलेले बँकेचे अधिकारी देखील हादरले होते.  बँकेमध्ये १३ कोटी रुपयांची नाणी होती. या नाण्यांची मोजणी करण्यासाठी बँकेने आपल्या अधिकाऱ्यांसह जयपूरच्या एका व्हेंडरची मदत घेतली. या मोजणीमध्ये शाखेतून ११ कोटी रुपयांची नाणीच गायब असल्याचे समोर आले. सुमारे दोन कोटी रुपये असलेल्या केवळ 3,000 नाण्यांच्या पिशव्यांचा हिशेब लागला. कारण ही नाणी आरबीआयकडे जमा करण्यात आली होती. हा प्रकार ऑगस्ट २०२१ मध्ये उघडकीस आला होता. वेंडरच्या कर्मचाऱ्यांना नाण्यांची मोजणी करू नये यासाठी धमकाविण्यातही आले होते.