English
Gujarati
Hindi
सहकारी बँकांच्या भरतीमध्ये संचालकांच्या नातेवाईकांना बंदी घराणेशाही रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
सहकारी बँकांच्या भरतीमध्ये संचालकांच्या नातेवाईकांना बंदी घराणेशाही रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
RTI Times
— The Power of Information —
RTI News
इंधनकरातून केंद्राने कमावले ३ लाख ७२ हजार कोटी रोजची कमाई १ हजार कोटी रुपयांची
इंधनकरातून केंद्राने कमावले ३ लाख ७२ हजार कोटी रोजची कमाई १ हजार कोटी रुपयांची
मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील
मोदी सरकार आता CEL कंपनीला विकणार, २१० करोड़ रुपयांची डील | एअर इंडियानंतर दुसऱ्या मोठ्या कंपनीचं खासगीकरण
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
माहिती अधिकाराखाली ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास एनसीबीचा नकार
बीएमसीत २०० रुपयांपासून २,७५,००० पर्यंत लाच घेतल्याचे प्रकार, आतापर्यंत ५७ कर्मचारी बडतर्फ, RTI मधून खुलासा
बीएमसीत २०० रुपयांपासून २,७५,००० पर्यंत लाच घेतल्याचे प्रकार, आतापर्यंत ५७ कर्मचारी बडतर्फ, RTI मधून खुलासा
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार; मुख्य माहिती आयुक्तांना कोर्टाची नोटीस
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मार्च २०२० पासून कोविड संबंधातील माहिती मागितली म्हणून १० आरटीआय कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. एकूण ९१ आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून झाले आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
मुख्यमंत्री सहाय्यता कोविड निधीतील ६०६ कोटी वापरलेच नाहीत. – आरटीआय माहिती
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राशी सापत्नभाव, उत्तरप्रदेशात २७, महाराष्ट्रात फक्त २ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता, निधीही तेथे २, ४६७ कोटी तर इथे २६३ कोटी.!
न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणण्याचा सर्वांना अधिकार
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांची मेघालयला बदली करण्यात आली. मात्र या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयातील २००हून अधिक वकिलांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी तसे पत्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला लिहिले आहे. अत्यंत कार्यक्षम न्यायाधीशांच्या बदलीमागचे कारण जाणून घेण्याचा वकिलांना अधिकार आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.